Sunday, October 25

रबिले गर्दा अन्तत सरकार पुग्यो सिमानामा, ‘दान दिन्छौँ तर भारतलाई सुम्पिँदैनौँ’ – स्थानीय

-विशाल सापकोटा \काठमाडौं, माघ ६ । पर्सा वीरगंजको छपकैयामा सीमा सर्वेक्षणका क्रममा नेपाली भू–भाग अतिक्रमण भए नभएकोबारे नापी विभागको टोलीले स्थलगत अनुगमन थालेको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले वीरगंज महानगरपालिका–१ छपकैयामा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नेक्रममा नेपाली भूभाग (नम्बरी जग्गा) भारततर्फ परेको भन्दै स्थानीयले बिरोध जनाएपछि नापी विभागको टोलीले शनिबारबाट अध्‍ययन सुरु गरेको हो। नापी विभागका महानिर्देशक अनिल मरासिनीको नेतृत्वको टोलीले छपकैयामा मूल स्तम्भ ३ सय ९१ र ३ सय ९२ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भ निर्माण गर्नेक्रममा नेपाली भूभाग के कति अतिक्रमण भएको भन्नेबारे स्थलगत अनुगमन थालेको हो।

अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले जानकारी दिए। टोलीले प्राविधिक रुपमा नक्सांकन मिले–नमिलेकोबारे विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले बताए। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा गत पुस २३ गते खाल्डो खनेर सीमा स्तम्भ गाड्न थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।

गत पुस ३० गते स्थानीय एवं जग्गा धनी रवीन्द्र महतो र वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ को वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा रोक्का गरीपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। पुस २४ गते नै निवेदन दिए पनि प्रशासनले लिन नमानेको महतोले बताए। स्थानीयको निवेदनपछि प्रशासन कार्यालयले माघ २ गते सीमा सर्वेक्षणको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

दान दिन्छौँ तर भारतलाई सुम्पिन तयार छैनौँ:

स्थानीय माघ ४ गते सम्पूर्ण पीडितहरूको भेलाले संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरेको स्थानीय एवं जग्गाधनी महतोले बताए। ‘हामीले सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएका छौँ।’ उनले भने ‘हाम्रो त नम्बरी जग्गा हो नै, तर त्यो भन्दाअघि नेपाल आमाको भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्ला।’ सरकारले मागे आफ्नो जग्गा दान दिन तयार रहेको भन्दै उनले आफ्नो भूमि भारतलाई सुम्पिन नसक्ने चेतावनी दिए। नेपाल–भारत मूल स्तम्भ ३ सय ९१ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भहरू ३८ र ३९ र ३ सय ९२ स्तम्भ अन्तर्गतका ७, ८, ९, १०, २७ र २८ सहायक स्तम्भभित्र पर्ने १७ जना नेपाली नागरिकको ५० बिघाभन्दा बढी नम्बरी जमिन भारततर्फ परेको स्थानीयको दाबी छ। नेपाल र भारतबीच उच्च स्तरीय सहमतिपछि सीमा क्षेत्रमा हराएका र क्षतिग्रस्त पिल्लर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ।

नेपालतर्फ नापी विभाग र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल एसएसबीलाई हराएका सीमा स्तम्भ निर्माणको जिम्मा दिइएको छ। के हो विवाद ? प्रमुख नापी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरू नबुझेका कारण सीमा स्तम्भ निर्माणका क्रममा समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘हामीले १८४० को नक्साअनुसार ३ सय ९१ र ३ सय ९२ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भ निर्माणको काम थालेका हौँ।’ ज्ञवालीले भने ‘सिरिसिया नदीले धार परिवर्तन गर्दा बोर्डर नै यताउता भएको रहेछ त्यसैले स्थानीयलाई धेरै जमिन मिचिएको भन्ने लागेको छ।

३ वटा खम्बाबाहेक अन्यत्र खासै नेपाली भूभाग भारततर्फ परेको छैन।’ ३ वटा सहायक सीमा स्तम्भ भने नेपाली नागरिककै जग्गाभित्र गाडिएको उनले बताए। तर, त्यो पुरानै नक्साअनुसार गरिएको उनको भनाइ छ। ज्ञवालीले नयाँ सीमा सर्वेक्षणका क्रममा बाहिर चर्चा भएजस्तो ५० बिघा जमिन भारततर्फ नपरेको दाबी गरे। ‘हामी फिल्डमै छौँ, मिडियामा चर्चा भएजस्तो त्यति धेरै जमिन भारततर्फ गएको छैन।’ उनले भने ‘स्थानीयको ३ कठ्ठा नम्बरी जग्गा, नदीको बगर र सार्वजनिक जग्गासमेत गरेर बढीमा ३ बिघा जमिन यताउता भएको होला।’ विगतमा पनि सीमा सर्वेक्षणका क्रममा स्थानीयले प्राविधिक कुरा नबुझ्दा यस्तो समस्या आएको ज्ञवालीले बताए।

अतिक्रमण भएको ठहरिए के हुन्छ ? स्थानीय एवं जग्गाधनी रवीन्द्र महतो नयाँ सीमा स्तम्भले ५० बिघाभन्दा बढि नेपाली भू–भाग भारततर्फ पर्ने बताउँछन्। ‘मेरै नम्बरी जग्गामा खाल्डो खनेर पिल्लर गाडिएको छ।’ उनले भने, यसरी त १७ जना नेपालीको जग्गा भारततर्फ पर्न जान्छ।’ स्थानीय जग्गा भारततर्फ पर्न गए के हुन्छ? भन्ने प्रश्‍नमा प्रमुख नापी अधिकृत ज्ञवालीले त्यो आफूहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय नभएको बताए। अतिक्रमित भएको ठहरिए लगत संकलन गर्ने र मुआब्जा दिने वा अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्ने बताए। उनले सीमा सर्वेक्षण मात्रै आफूहरूको क्षेत्राधिकार भएको प्रस्ट्याए।

नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट सीमा क्षेत्रमा हराएका र क्षतिग्रस्त पिल्लर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ। नेपालतर्फ सर्वे विभागको टोलीले काम गरीरहेको छ भने भारतमा एसएसबीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ।

समाचार स्रोत: साझापेजबाट |