Wednesday, September 23

प्रम देउवाले दिन गन्दै राष्ट्र लुट्दैछन तर कांग्रेसकै युवा नेताहरु किन मौन ? देउवाप्रति रविको कटाक्ष (भिडियो)

सिधाकुराको पुर्णपाठः ल्याव दर्ता गर्नेहरु बढ्दै, बैंक अफ काठमाडौंको अर्काे कर्तुतदेखि रेल मार्ग निर्माणमा भारतीय कम्पनीको मनोमानीसम्म !
प्रधानमन्त्री देउवालाई रवीको सिधाकुराः ‘६५ बर्षमा जनता बृृद्ध हुने तर नेताहरु चाँही ७० नाघिसक्दा पनि बृृद्ध नहुने ?
कांग्रेसका युवा र होनाहार मानिएका नेताहरुको मौनताले यही भन्न बाध्य पारेको छ कि ढिलो जन्मिदैमा कोही युवा हुदैन ।

रेल मार्ग निर्माणमा भारतीय कम्पनीको मनोमानी, कर्मचारीहरुको भागाभाग- भारत सरकारको पुर्ण अनुदानमा निर्माण भैरहेको महोत्तरी बर्दिबासदेखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगरसम्मको ब्रोडगेज रेल निर्माण कमसल सामाग्री प्रयोग गरीएको बिषयमा हामीले कार्यक्रममा रिपोर्टीङ गरेका थियौँ । रेल मार्ग निर्माणमा प्रयोग गरीएका सामाग्री तोकिएका भन्दा कम गुणस्तरका प्रयोग गरीएको निमार्णमा खटिएका मजदुरहरुले नै बताएका थिए ।

उनीहरुका अनुसार निर्माणका क्रममा सिमेन्ट वालुवा तथा रोडामा तोकिएको भन्दा कम मात्रामा प्रयोग गरिएको, रेलमार्गका स्टेशन भवनहरुमा दोस्रो नम्बरको इटा प्रयोग गरिएको छ तर रेल मार्ग को अनुगमन गर्ने जिम्मा भारतीय इरकण इन्टरनेशनल कम्पनीले जिम्मा लिएको भन्दै नेपाल स्थीत रेल वे विभागका कोही कर्मचारी पनि बोल्न मान्दैनन ।

साथै आयोजनाको काम गुणस्तरहिन भएको बिषयमा निर्माण कम्पनी भारतीय निर्माण कम्पनी नायक इन्फ्राष्ट्रक्चर प्रा.ली., कालीका रमण जेभिका प्रतिनिधीहरु मात्रै हैन अनुगमनको जिम्मा पाएको भनिएको इरकण इन्टरनेशनल कम्पनका प्रतिनिधी समेत बोल्न मान्दैनन् । गुणस्तरमा गम्भीर लापरवाही गर्दा पनि रेल विभागले वेवास्ता गरेपछि स्थानीय सरोकारवालले यसको बिरोध गरेका छन् ।

भारत सरकारको ५ अर्ब ४८ करोड भारती रुपैयाँको लगानीमा जयनगर देखि बर्दिबास सम्म ७४ किलोमिटरमा ब्रोडगेज रेल सेवा बिस्तार भईरहेको छ । उक्त कामका लागि २ अर्व ३६ करोड खर्च भईसकेको ईरकण इन्टरनेश्नलका ए.जी.एम. दिपक कुमारले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ ।

एबी ल्याव बन्द भएपछि ल्याव दर्ता गर्नेहरु बढे, बिना दर्ता धेरै प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालमा- हुदै नभएको क्षयरोग देखाएर बिरामीको स्वास्थ्य माथि गम्भीर खेलावाड गर्ने ललितपुर इमाडोलमा रहेको एबी प्रयोगसालाई सरकारले ताला लगाएपछि अहिले दर्ता नभएका अन्य प्रयोगशालाहरु दर्ता गरिन थालेका छन् । दर्ता नै नगरी सञ्चालनआ आएका प्रयोगशालाहरु दर्ता गर्ने प्रकृयामा आएकाछन् । हामीले प्रयोगशाला सम्बन्धी रिपोर्ट प्रशारण गरेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा टेकु स्थीत राष्ट्रिय जनस्वास्थय प्रयोगशालामा दर्ता गर्नेको भिड नै लागेको छ ।

बैंक अफ काठमाडौंको अर्काे कर्तुत, बैंकसँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्तिलाई कालोसुचीमा – लिदै न लिएको ऋणको ऋणी बनाएर बैंकसँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्तिलाई कालोसुचीमा राख्ने बैंक अफ काठमाडौंले धन्दानै बनाएको छ ।
हामीले कार्यक्रममा महेन्द्रनगरकी सुरेखा कार्कीलाई लिदै नलिएको ऋणमा सम्बन्धनै नरहेका चन्द्र साउदको व्यक्तिगत जमानी बनाएर कालो सचीमा सचीकृत गरेको थियो । यो बिषयमा हामीले पटक पटक रिपोर्टीङ गरेको थियौँ ।

फेरी उनै चन्द्र साउदसँग जोडिएर बैंक अफ काठमाडौले पुरानो बोनश्वरकी लक्ष्मी शर्मालाई पत्तो नै नभएको ५३ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै कालो सुचीमा सुचिकृत गरेपछि बैंक अफ काठमाडौँले सम्बन्धनै नरहेका सर्वसाधरणलाई ऋण बनाई कालो सुचीमा राख्ने गरेको खुलासा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई रवीको सिधाकुराः

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जनमतको जानकारी प्राप्त भैसकेपछि वर्तमान सरकार केवल कामचलाउ सरकार जस्तै हुन्छ । कानुनी रुपमा काम चलाउ सरकार नमानिएपनि नैतिक रुपमा त्यो भन्दा बढी सोच्नु वा कार्य गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हुन्छ । तर यसको ठिक उल्टो अभ्यास गर्दै छ सरकार । यो त दिन गनेर लुटे बराबर भएन र ? जनमत गुमाइसकेको सरकारले नितिगत र दिर्घकालिन निर्णयहरु भटाभट गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका युवा र होनाहार मानिएका नेताहरुको मौनताले यही भन्न बाध्य पारेको छ कि ढिलो जन्मिदैमा कोही युवा हुदैन ।

धेरै निर्णयहरु छन् जसले सरकारको नियत छर्लङग पारेको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका केही निर्णयहरुको कुरा गरौँ । बृद्ध भत्ता पाउने उमेर अब ६५ बर्ष हुने भएको छ । हामी नेपालीहरुको औसत आयु नै ६८ बर्ष भनिएको छ , प्लस, संसार भरी नै वृद्धभत्ता दिइने उमेरपछि सारीने अभ्यास भैरहेको छ । यो निर्णयले राज्यकोषलाई प्रत्यक बर्ष १२/१३ अर्बको भार पार्दछ ।

मानिस वृद्ध हुने उमेर ५ बर्ष बर सारेर ६५ बर्ष बनाउने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयमको उमेर चाँही ७३ बर्ष हो है ।

६५ बर्षमा जनता वृद्ध हुने तर नेताहरु चाहि ७० नाघिसक्दा पनि वृद्ध नहुने ? जनादेश नपाएको सरकारले गरेका कयौँ नियुक्ति र निर्णयहरुको नकुरा गरौँ तर प्रहरी ऐन परिर्वतन गरेर ३० बर्षे सेवा अवधिबारे समेत निर्णय लिन खोज्नुले सरकारको नियतमा शंका होइन प्रश्न खडा गरीदिएको छ । यी निर्णयहरु जनादेश प्राप्त नगरेको काम चलाउ हैसियत भएको सरकारले लिनु विधि र लोकतन्त्र प्रतिको व्यङय हो । अर्को भुकम्प पिडितलाई एक लाख थप्ने निर्णयको विरोध गर्दा भुकम्प पिडितहरुको मनमा ठेस पुग्ला तर आज सम्म दिने भनिएको रकम त देउ ।

३ बर्ष भैसक्दा पनि राजनीति बाहेक उल्लेख्य केही गर्न नसकेको पुनः निर्मार्ण प्रधिकरणलाई राजनीतिक नियुक्तिको अड्डा बनाएर राजनीतिक न्यानो लिइरहेकाहरुले चिसो रातमा निदाउन नसकेर रोइरहेका भूकम्प पिडितका बेदना कहिल्यै बुझेनन् । यसरी फगत लोकप्रियता हाँसिल गर्न र भ्याएसम्म लुट्ने नियत झै देखिने क्रियाकलाप कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी र उसको सरकारलाई शोभा दिदैन ।

प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप, चुनाव गराउन नसक्ने असक्षम प्रधानमन्त्रीको आरोप खेपिरहेका देउवाले हालै सम्पन्न निर्वाचनहरु गराएर प्राप्त गरेको उचाई यस्ता निर्णयहरु गरेर घटाउँदा उनको सिंगो राजनीतिक जिवनमा दाग लाग्न सक्छ । यो सल्लाह दिन कांग्रेस कार्यकर्ताहरु डराए वा उनको बदनामीमा रमाए हामी यकिन गर्न सक्दैनौ तर काम चलाउ सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

र फेरी पनि भन्छौ आँफुचाही बृद्ध भैसक्दा पनि सकृय हुने, जनतालाई चाँही ६५ बर्षमै वृद्ध बनाइदिने ? यो कुरा अलि हजम भएन की !
बैंक अफ काठमाण्डौको फेरी अर्काे कर्तुत। सिएफएल प्रकरणमा ईटहरीका मेयरको दोधारे जवाफ !(भिडियो सहित)

समाचार स्रोत:-न्युज२४नेपालबाट सिधकुरा जनतासंग |