Tuesday, September 29

प्रचण्ड र ओलीले टुंग्याए मुख्यमन्त्री, को– को ? (नामावलीसहित)

काठमाण्डौं । एमाले–माओवादी नेतृत्वको बामगठबन्धनले मुख्यमन्त्री र सभामुखको नाम टुंगो लगाएको खुलासा भएको छ ।

गठबन्धनका प्रमुख नेताद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको आन्तरिक सहमति भएको खुलासा भएको हो ।

 

प्रदेश नम्बर २ मा बाहेक ६ वटै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बामगठबन्धनको संयुक्त कार्यदलको आइतबार दिउँसो बस्ने बैठकले मुख्यमन्त्री र सभामुखको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

 

स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा एमालेका भीम आचार्य र शेरधन राई, प्रदेश नम्बर ३ मा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रदेश नम्बर ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ, ५ नम्बर प्रदेशमा शंकर पोखरेल, ६ नम्बर प्रदेशमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र ७ नम्बर प्रदेशमा पनि माओवादकीकै वीरमान चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

 

यो पनि पढ्नु होला ‘

प्रदेश सातको सरकार र संसदको लागि भौतिक संरचनाको तयारी तीब्र
कैलाली । प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीमा प्रदेश सरकार र संसदका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

पुराना भवनलाई मर्मत र रङ्रोगन गर्ने कार्य भइरहदा मुख्यमन्त्रीका लागि तोकिएको यातायात कार्यालयको निर्माणाधीन भवनलाई समेत रङ्रोगन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर मुख्य मन्त्री,सभामुख र मन्त्रीहरुको निवासको भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् ।

नव निर्मित भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राख्ने निर्णय पश्चात सो भवनको निर्माण कार्य तीब्र पारिएको छ । माघ मसान्त भित्रै मुख्यमन्त्री चयन हुने सम्भावना भएकाले सो समय भित्रै भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।

कुन मन्त्रालयका लागि कुन कार्यालय उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रदेश मुख्य सचिव लक्ष्मीराज पौडेल र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रबीन्द्र बोहराको टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ ।

प्रदेशसभाका लागि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल तोकिएपनि सो हलमा सत्तापक्षका सदस्य र प्रतिपक्षका सदस्यहरुका लागि ठाँउ नहुने भएकाले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमै रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पनि प्रदेशसभा तथा सभामुख, उपसभामुखका लागि तयारी गरिने सहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

बिभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित कार्यालयहरु धनगढीमै राखिने भएकाले मन्त्रालयका कार्यालयका लागि समस्या नआउने भएपनि मुख्यमन्त्री देखि सभामुख, उपसभामुख लगायत अन्य मन्त्रीहरुको आवासका लागि भने समस्या हुने ७ नम्बर प्रदेशका मुख्य सचिव पौडेलको भनाई छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ७ मा गृह, कृषि,पशू भुमिसुधार, सामाजिक बिकास, आर्थिक मामिला तथा योजना , पूर्वाधार विकास गरी ७ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आवश्यक परे केही मन्त्रालय प्रदेश सरकारले थप्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

from news24nepal.tv