Friday, September 24

केही वर्ष पहिले साझा सवालमा केपी ओलीलाई चर्चित अधि, वक्ता विराज थापाले यस्तो प्रश्न गरेका थिए (भिडियो हेर्नुहोस्)

2021-05-23 1480

यतिबेला सात मन्त्रीहरूलाई संसद पनि नरहने गरि उनीहरूको राजनीति नै चैट पारिदिएका २५ वर्षीय अधिवक्ता विराज थापा निकै नै भाइरल बनिरहेका छन्। उनले गत जेठ ५ गते उनले सर्वोच्च अदालतमा संसद नै नरहेका नेताहरूलाई मन्त्री पद दिन नपाइने भन्दै रिट पेश गरेका थिए र त्यसैको भोलिपल्टै फैसला गराउन सफल भएका थिए। त्यी सात मन्त्रीहरू माओवादीबाट पार्टी परित्याग गरी पदकै लागि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आफू पुन नियुक्ति भैसकेपछी बनाएका त्यी मन्त्रीहरू गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ हुन्।

त्यीनै अधिवक्ता विराज थापा आज भन्दा केही वर्ष पहिले केपी ओलीलाई साझा सबालमा प्रश्न गर्दै भनेका थिए,”तपाईं संघीयतालाई बयल गाडा चढेर बिहार जानुजस्तै हो भनेर विश्लेषण गर्ने मान्छे अहिले तपाईं नै संघीयता आइसकेपछिको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ।अब तपाईंलाई हामीले कुन नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने ?” यति सुनिसकेपछी प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा आफूलाई पनि प्रष्ट पार्न मन लागेको छ भन्दै आफूहरू पहिले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको र नेपाली कांग्रेसको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र भएको कारणले पहिले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त विधानबाट नहटाइ संघीयतामा जान नसकिने भनेर त्यतिबेला आफूले त्यस्तो बोलेको बताएका थिए।

उनी हरेक बिषयमा नआत्तिकन गम्भीर र स्थिर बिचार प्रस्तुत गर्दछन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै पूर्व माओवादीबाट आएका संसदहरूलाई पूर्ववत रुपमै मन्त्रीहरूको रुपमा फर्काएका थिए।त्यसपछि उनीहरू संसद नै नभएको व्यक्तिलाई जनताको जनादेश विपरीत पुन मन्त्री बनाइनु असंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ ५ गते रिट दाहेर गरेका थिए भने त्यसको भोलिपल्टै उक्त रिटमाथी फैसला भइ मन्त्रीहरूको पद तथा संसदको हैसियत नै गुमाउनुपरेको अवस्था थियो।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको जागिर खोसिदिएको र गैर सांसदले दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्त बदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको सरकारमा पनि पहिलेकै मन्त्रीहरु दोहोरिएपछि भक्तपुरका विद्यार्थी नेता समेत रहेका कानुन व्यवसायी विराज थापाले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।थापा नेकपा(माओवादी केन्द्र) नि’कट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रा’न्तिकारी)का भक्तपुर संयोजक समेत हुन् ।

विद्यार्थी नेता थापाको रि’ट र व’हसपछि भएको फैसलाले जनतामा न्या’यको अनुभूती भएको भन्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का भक्तपुर इ’न्चार्ज दिलिप प्रजापति, नेता देवेन्द्र श्रेष्ठ, संयोजक डिपी ढकाल, फ्रा’क्सन इन्चार्ज सुरेश न्यौपाने, प्रदेश सांसद प्रतिमा श्रेष्ठ लगायतले उनलाई ब’धाई समेत दिएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले का’नुनको रक्षा गरेको अधिवक्ता बिराज थापाले बताएका छन् । उनले विधिको शासनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको बताएका छन् । शा’शकको स्वे’च्छाचारिता वि’रुद्ध न्या’यको जी’त भएको उनको भनाइ छ ।त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट ५ बर्षे बिए एलएलबी कोर्ष पूरा गरेका थापाले आफ्नो पहिलो मुद्धा नै सरकारविरुद्ध हालेका थिए । रिट दायर गरेको दोश्रो दिननै मु’द्दा जितेपछि उनी उत्साहित बनेका छन् । उनै अधिवक्ता बिराज थापाले केही वर्ष पहिले प्रधानमन्त्रीसँग साझा सबाल कार्यक्रम राखेको प्रश्न यस्तो थियो,भिडियो हेर्नुहोस्।

प्रतिकृया दिनुहोस्