Friday, September 25

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कर्मचारीलाई दिए अहिले सम्मकै कडा चेतवानी, सरकारले खटाएको ठाउँमा नगए यस्तो सम्म हुने (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताउनुभएको छ ।

“खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ ।”

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

जागिर शुरु गर्दाको शर्तअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जनताको सेवा गर्न कर्मचारी अनिवार्य रुपमा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र ढाँचाले देशको विकास प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“देशको विकास गर्ने कुरामा अब ढिलाढाला गर्न सकिँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सबैले नयाँ ढंगले सोचौं, नयाँ कामको थालनी गरौँ ।”

कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि सेवा प्रवेश गर्दाको शर्त लागू हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “नगरपालिकामा सरुवा हुँदा बढुवा नहुने, प्रदेशमा सरुवा हुँदा फेरी संघमा आउन नपाइने भन्ने हुँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीलाई देशभित्र जता पनि खटाउन सकिन्छ । तर जहाँ गयो त्यहीँ सीमित भएर बस्नु पर्दैन ।”

कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उसको सहयोग बिना कुनै पनि सरकारले छिटो छरितो ढंगले काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । “हिजो कर्मचारीबाट पनि केही तलमाथि भयो होला”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिजो देशको अवस्था पनि बिग्रिएको थियो । सरकारको नेतृत्व पनि बिग्रिएको थियो । तर अब सबै कुरा सुध्रिएका छन् । त्यसकारण कर्मचारी पनि समयअनुसार चल्नु पर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी, जनमुखी, सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाको नेतृत्वको टोलीले निजामती क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति(कमिटि फर डेभलपमेन्ट समिति) ले नेपाललाई योग्याता पुगेको भएपनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको छ।

छिमेकी भुटान स्तारोन्नतीका लागि सिफारिस हुँदा नेपालभने अझै ३ वर्ष अतिकम विकसित मुलुककै रुपमा रहने भएको छ। सबै सुचकांक पुरा गरेर पनि नेपालसँगै सूचीमै कायम रहने अर्को मुलुक टिमोर लेस्ट पनि हो।

१२–१६ मार्चसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बसेको समितिको २० औं वैठकले ४ वटा देशलाईमात्र विकासोन्मुख देशमा स्तारोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिले भुटान,किरीबाटी,साओ तोमे एन्ड प्रिन्स्पी र सोलोमन आइसल्यान्डले आवस्यक सुचकांक पुरा गरेकोले सिफारिस गरेको जनाएको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादन, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सुचकांकमा लगातार २ समिक्षा वर्षसम्म पुरा गरेकोले स्तारोन्नतीका लागि सिफारिस गरिएको समितिका अध्यक्ष जोस एन्टोनियोले जानकारी दिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

उनले एकैपटक चार देश स्तरोन्नतीका लागि योग्य हुनु ऐतिहासिक भएको टिप्पाणी गरेका छन्।

समितिले गरेको सिफारिस संयुक्त राष्ट्र आर्थिक र सामाजिक परिषदले पास गरेपछि राष्ट्र संघको साधारण सभामा यो प्रस्ताव जान्छ जसले पास गरेपछि उक्त चार देशहरु क्रमिकरुपमा विकासोन्मुखको सूचीमा जानेछन्।

सबै सुचकांक पुरा गरेर पनि नेपाल र टिमोर लेस्ट भने स्तारोन्नतिका लागि सिफारिस भएनन्। समितिले मापदण्ड पुरा गरेपनि आर्थिक तथा राजनीति चुनौति कायमै रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि नै नेपालले स्तरोन्नति नगर्न सयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र दर्ज गराइसकेको थियो। योजना आयोगले अहिले नेपालले प्राप्त गरेका सुचकहरु दिगो नभएको भन्दै सन् २०२२ मा मात्र स्तरोन्नति हुने धारणा राखेको थियो।

राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय वैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन आवस्यक सूचकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइ नसकेको तर्क नेपालले राखेको थियो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल स्तारोन्नती नहुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची अहिले ४८ थियो। हालसम्म पाँच वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नती भएका छन् भने दुई देश स्तारोन्नतीको क्रममा छन्। यो स्तारोन्नती हुने चार देश थपिने भएका छन्।

अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३÷३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ। सन् २०१५ मा भएको यस्तो समिक्षा मार्च १६ मा सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा उन्नती गर्नलाई सन् २०१८ को लागि तोकेका तीन वटा सूचकमध्ये दुईमा लक्ष्य भेटाएको थियो।

कूल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्समा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन।

विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ।

हाल नेपालको आय ६२० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६८.७ र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स २६ छ।

कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पुरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य पुरा गर्नसकेको छैन।

यही कारण नेपालको स्तरोन्नतीका लागि योग्य थियो।

राष्ट्रसंघले पुरा भएको भनेर मानेका कतिपय सूचकका मानक नै दिगो र भरपर्दो नभएको नेपालले पटकपटक दावी गर्दै आइरहेको थियो। । अंकमा देखिए पनि त्यस्ता तथ्यांकले दिगो र व्यवस्थित विकासको मापदण्ड चटक्कै विर्सिएको उनीहरुको आरोप छ।

अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।

व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको छ।

विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ।

युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको हो।

आर्थिक संक्रमणलाई दिगो पार लगाउन अहिले पाइरहेका सहयोगको निरन्तरता कम्तिमा केही वर्षसम्म आवश्यक रहेको भन्दै नेपालले तत्काल स्तरोन्नती नहुने धारणा राखेको थियो।

अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने र जसको मूल्य अलिकति बढ्ने वित्तिकै सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था नेपालमा रहेको योजना आयोगले राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आय बृद्धि नहुँदासम्म अहिले पाइरहेका सहयोग एकाएक बन्द भए मुलुक आर्थिक रुपमा झनै कमजोर भएर जाने योजना आयोगको तर्क छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

ताप्लेजुङ — एक लाख २७ हजार जनसंख्या रहेको जिल्लामा ११ हजार निरक्षर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तह र माध्यमिक विद्यालयसँगको समन्वयमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

शिक्षा कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी निरक्षर सिरिजंघा गाउँपालिकामा छन् । यसपछि फुङलिङ नगरपालिका र मैवाखोला गाउँपालिकामा झण्डै हाराहारिको संख्यामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सिरिजंगामा एक हजार छ सय ३५ जना निरक्षर छन् । नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय ५३ रहेका छन् भने मैवाखोला गाउँपालिकामा एक हजार ५ सय १९ छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम याङवरक गाउँपालिकामा ६ सय ७१ जना छन् ।

कार्यालयका अनुसार आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकामा एक हजार तीन सय ३९ मेरिङदेनमा एक हजार एक सय ५६ मिक्वाखोलामा एक हजार २ सय २९ फक्तालुङमा आठ सय ३५ र सिदिङवा गाउँपालिकामा एक हजार ५० निरक्षर छन् । फक्तालुङ गाउँपालिकाको ४ देखि ७ नम्बर वडासम्म भने यसअघि नै साक्षर भइसकेको शिक्षा अधिकारी चैतन्यप्रसाद निरौलाले जनाए । ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र (रिड) नेपालले साक्षर बनाएको उनले बताए ।

साक्षर वडा घोषणा हुन भने बाँकी छ । निरौलाले विद्यार्थी र शिक्षक परिचालन गरेर निरक्षरको तथ्यांक संकलन गरिएको बताए । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाध्यक्षको भेलाले माध्यमिक तहका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही अनुसार माध्यमिक विद्यालयले नेतृत्व गरेर निरक्षरको नाम सहितको विवरण संकलन गरेका हुन । यस्को निगरानी जनप्रतिनिधिले गरेकाले यो आधिकारिक र भरपर्दो तथ्यांक भएको निरौलाले दाबी गरे ।

गाउँपालिकाको जनसंख्यालाइ आधार मान्ने हो भने मैवाखोला गाउँपालिका सबैभन्दा बढी निरक्षर देखिएको छ । यो प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा एमाले सचीव योगेश भट्टराइको जन्मस्थलको गाउँपालिका हो । भट्टराइले नागरिकता यहीबाट लिएका छन् भने मतदाता नामावली पनि यही छ ।

गत निर्बाचनमा उनी यो जिल्लाबाट भारी मतले बिजयी भएका हुन । ११ हजार २७ जनसंख्या रहेको मैवाखोलामा ९ हजार ५ सय ८ साक्षर छन् । १ हजार ५ सय १९ निरक्षर । यो भन्दा बढी निरक्षर रहेको फुङलिङ नगरपालिकाको जनसंख्या मैवाखोलाको भन्दा १३ हजार आठ सय २६ ले बढी छ भने सिरिजंगामा चार हजार सात सय ७९ ले बढी छ । साभार: todaynepal