Saturday, October 31

तीन करोड नेपालीलाई आयो खुसिको खबर : धुर्मुसले पुनःनिर्माण मन्त्रालय मागेपछि ओलीले दिए एकाएक यस्तो खुशीको खबर (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)

काठमाण्डौ – समाजसेवी तथा कलाकार सितारम कट्टेलले देश विकासका लागि आफू जस्तोसुकै भुमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् ।

बरिस्ट पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कलाकार कट्टेलले आफू काम गर्न सक्षम रहेको बताएका हुन् ।

आफ्नो नजरमा जे काम पनि सम्भव भएको बताउँदै कट्टेलले पछिल्लो समय आफूले गरेको कामको अनुभवले पुनः निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेकाले देशका लागि आवश्यक परेको खण्डमा तयार रहेको बताए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः निर्माण मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने धमलाको प्रश्नमा कट्टेलले पुनः निर्माणको मात्र नभै राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवारी सरकारले दिन्छ भने तयार रहेको बताए । “मैले गर्न नसक्ने केही पनि छैन जस्तो लाग्छ ।” उनले भने ।

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काम सरकारले सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको बताउँदै कट्टेलले सरकारी निकायबिच योजना र प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय तपाईले पाउनुपर्छ, यसमा सहमत हुनुहुन्छ रु भन्ने धमलाको प्रश्नमा कट्टेलले हाँस्दै भने, “देशको विकास र पुनः निर्माणलाई गति दिनका लागि हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ ।”

पछिल्लो समय नमुना नेपाल निर्माण अभियानमा आफूहरु केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नमुना नेपाल निर्माणको काम निकै चुनौतिपूर्ण भएको भन्दै उनले काम गरौँ भावना भएकाले सफल बनाउन सकिने बताए । “धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन धुर्मुस र सुन्तलीको मात्रै होइन । समग्र नेपालीहरुको हो । त्यसैले हामी सफल हुन्छौँ ।

डिपिआर निर्माणका लागि अहिले काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । नमुना नेपाल निर्माणपछि नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले महत्वका साथ हेर्ने उनको दाबी छ । सरकारले पनि नमुना नेपाल निर्माण अभियानमा सहयोग गर्ने विश्वास उनले गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

‘वर्षेनी एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात रोक्न सकियो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’
काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाइने बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सोमबार आयोजित स्वागत समारोहमा मन्त्री पुनले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै वर्षेनी एक खर्ब बराबर विदेशिने गरेको तथ्यांक पेश गर्दै नेपाली जनताको चुलोसम्म प्रभाव पर्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘वर्षेनी एक खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमात्रै रोक्न सकियो भने मात्रै पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’, उनले भने– ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले सरकारले यसमा विशेष कार्ययोजनाका साथ लगानी गर्ने र प्राथमिकता दिनेछौं।’

प्राधिकरणका कर्मचारीलाई परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

सरकारले एकाध वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको भन्दै त्यसको आधार ऊर्जा नै भएकाले इमान्दार भएर काम गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत सबै कर्मचारीलाई मन्त्री पुनले निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ आयोजनाको अवस्था उस्तै छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासमेत लयमा छैन भन्ने सुनेको छु। अब कुनै पनि आयोजना रोकिनु हुँदैन। समयमा सकिनु पर्छ।’ मन्त्री पुनले ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा विशेष लगानी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।

बत्ती बालेरमात्रै समृद्धि नआउने भएकाले उनले ऊर्जाको विविधीकरण तथा प्रयोगको दायरासमेत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाललाई समृद्ध र आर्थिक रुपमा सबल बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका ऊर्जा क्षेत्रकै हुने भएकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने स्पष्ट पारे।

आगामी १० वर्षमा कम्तीमा पनि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री पुनले सबैको सकारात्मक र सार्थक प्रयत्नबाट मात्रै त्यो लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्षदेखि पूर्णरुपमा लागू भएको विद्युत्भार कटौतीले सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अब व्यवस्थित र विद्युत् विस्तार प्रणालीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रयासका कारण मुलुकमा सकारात्मक परिणाम आएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराए। रासस