Sunday, October 25

नेपाली युवाको कोरियाको मोह, यसकारण दुई सय नेपाली कोरिया जाने सपना अधुरै…..

कोरियाको रहनसहन र मेहनति बानीको अनुसरण गर्ने विश्वभर बढ्दै गइरहेका छन् । कोरियाको संगीत, फेसन र खुला जीवनशैलीको अनुशरण विश्वभर गरिँदै आएको छ । कोरियाप्रति अभिरुचीका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसियाका युवा कुनै न कुनै बहानामा कोरिया प्रवेश गर्न चाहन्छन् । कोरियामा नेपालीले भोग्नुपर्ने वास्तविक पीडा बिर्संदै दोहोराएर कोरिया प्रवेश गर्ने नेपाली युवाको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

यसरी रोजगारीका लागि कोरिया जाने नेपाली युवाको चाहना बढेसँगै कोरिया सरकारले पनि नेपाललाई दिने कोटा बढाउँदै लगेको छ ।

गत वर्ष भाषा परीक्षा दिएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हाल ईपिएस शाखा नेपालमा ११ हजार ८७६ जनाले रोजगार आवेदन दिएका छन् । यसरी आवेदन दिएका सबैको आवेदन अनलाइनमार्पmत् कोरिया पठाएका मध्ये ४ हजारभन्दा बढीको आवेदन कोरिया सरकारले प्रमााणितसमेत गरिसकेको शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए । कोरियाको मानव संशाधन विकास बोर्ड (एचआरडी) ले सबै नेपालीको रोजगार आवेदन फर्म प्रमाणित गरेर जनवरी दोस्रो साताबाट नेपालीको माग सुरु हुने जनाइएको छ ।

विगत वर्षहरूकोे तुलनामा रोजगारीको लागि कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या लगभग १५ हजारले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष कोरियन भाषा परीक्षाका लागि ६० हजारले आवेदन दिएकोमा यो वर्ष सो संख्या बढेर ७५ हजार पुगेको थियो । विगत १० वर्षको तथ्यांकले नेपाली कामदारको कोरिया जाने क्रेज क्रमशः बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । अझ नेपालीको ‘कोरिया क्रेज’ विगत ५ वर्षदेखि भने तिव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । कोरिया सरकारले समेत नेपाललाई दिने कामदार माग कोटा बढाउँदै लगेको छ । कोटा वृद्धिले नेपालीका लागि कोरिया आकर्षक रोजगार गन्तव्य बन्दै गइरहेको देखाएको छ । कोटासँगै दक्षिण कोरियाले त्यहाँ जाने विदेशी कामदारको तलब वृद्धि गर्ने गरेका कारण त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या ५ वर्षमा दोब्बर भएको छ ।

यसरी रोजगारीको लागि कोरिया जाने चाहना राख्दै परीक्षा दिने नेपालीको संख्या बढेपछि कोरिया सरकारले यो वर्ष पास गराउने संख्या वृद्धि गरेर १० हजार २ सय पु¥याएकोे छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत हालसम्म ५० हजार १ सयभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन् । हालसम्म ३ लाख ३२ हजार नेपाली कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागी भए पनि ५० हजार १ सयभन्दा बढी नेपालीमात्र कोरिया जान सफल भएका छन् । रोजगारीका लागि कोरिया खुला गरिएपछि सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी नेपाली कोरिया प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । १ वर्षको अवधिमा मात्र ८ हजार ७९ नेपाली कामदार कोरिया प्रवेश गरेका छन् ।

बर्सेनि बढ्छ विदेशी कामदारको तलब 
कोरिया सरकारले ईपीएसअन्तर्गत रोजगारीका लागि लैजाने कामदारको तलब बर्सेनि वृद्धि गर्ने प्रणाली विकास गरेका कारण रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने नेपाली युवाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । कोरिया सरकारले ईपिएस प्रणाली लागू हुनु अघिदेखि नै कामदारको न्यूनतम तलब बर्सेनि वृद्धि गर्ने गरेका कारण पनि त्यहाँ जाने नेपालीले अन्य देशको तुलनामा राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । सन् २०१७ पछि कोरियामा कार्यरत कामदारले मासिक न्यूनतम १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने दिनमा १÷२ घन्टा ओटी गर्ने कामदारले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको थियो । यसरी नै सन् २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने गत अगष्टमा संसदबाट पारित भएको थियो । उक्त घोषणा जनवरी १ तारिखबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बढेको ज्याला जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लागू हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै इपिएसमार्फत् कार्यरत आप्रवासी र तल्लो तहका मूलबासीको करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार लाभान्वित हुनेछन्, जसमा इपिएसमार्फत आउने १७ मुलुकका कामदार पनि उत्साहित छन् । जुलाई १६ शनिबार सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच उक्त निर्णय भएको थियो । ज्याला अगष्ट ५ मा संसदबाट पारित भएको हो । नयाँ पारिश्रमिकअनुसार प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० वन (६.६४ डलर) हुनेछ । यसवर्ष प्रतिघण्टा ६ हजार ४७० वन थियो । हप्तामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) काम गर्ने कामदारले यसवर्षको न्यूनतम मासिक १३ लाख ५२ हजार ७१२ वन बाट बढेर १५ लाख ७३ हजार ७७० वन पाउनेछन् । नेपाली रुपैयाँ १ लाख २७ हजार ४५० हुनेछ । त्यस्तै हप्तामा ४४ घण्टा काम गर्ने कामदारले यसवर्षको १३ लाख ६४ हजार १०३ मा ९९ हजार ५७९ वन बढेर १४ लाख ६३ हजार ६८२ पाउने छन् । नेपाली रुपैयाँ १ लाख ६७ हजार ६६ रुपैयाँ हुनेछ ।

एसियाका १७ देशका युवाहरूको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियामा प्रत्येक वर्षको तलब वृद्धिले नेपाली श्रमिकहरू उत्साहित बनेका छन् । यद्यपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरूले भने न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् । कृषि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि लागि कामादार र सञ्चालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ । कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१ र २०१७ का लागि ७.३ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।

सबैभन्दा कम अवैधानिक नेपाली
रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ । विगत ८ वर्षदेखि कोरिया सरकारले नेपालबाट लैजाने युवाको प्रारम्भिक छनोटका लागि भाषा परीक्षा लिँदै आइरहेको छ । कोरियन भाषा परीक्षाका लागि बर्सेनि युवाको आवेदन पर्ने भए पनि कोरियाको एचआरडीले १० प्रतिशतभन्दा कमलाई मात्र छनोट गर्ने गरेको छ । परीक्षा पास गर्न निश्चित अंक नतोकी आवश्यक कामदार संख्याबराबर सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने परीक्षार्थीलाई छनोट गर्ने गरेको छ ।

कोरियामा कामदार पठाउँदै आएका १७ राष्ट्रमध्ये अवैधानिक बस्ने विदेशी कामदारहरूको संख्या गणना गर्दा नेपाली सबैभन्दा कम रहेका छन् । कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये हालसम्म लगभग ३ प्रतिशत कामदार अवैधानिक रूपमा काम गर्दै आएको कोरिया सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोरिया सरकारले कामदार पठाउने देशका अवैधानिक कामदारको संख्या हेरर कोटा थपघट गर्ने गरेको छ । कोरियामा जुन देशका कामदारको अवैधानिक बस्ने संख्या कम छ, सोही देशलाई कोटा थप गर्दै आएका कारण नेपाललाई दिने कोटा बढ्दै गइरहेको ईपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

कोरिया सरकारले स्वेच्छिक स्वदेश फर्कने विदेशी कामदारलाई पुनः रोजगारीको अवसर दिने योजना ल्याइसकेको छ । कोरियाले नेपाली कामदार लिन नेपालसँग सन् २००८ देखि श्रमसम्झौता गर्दै आइरहेको छ । यो श्रम सम्झौता प्रत्येक २ वर्षमा नवीकरण गरिँदै आएको छ । कोरिया सरकारले ईपीएसअन्तर्गत रोजगारीका लागि लैजाने कामदारको तलब बर्सेनि वृद्धि गर्ने प्रणाली विकास गरेका कारण रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने नेपाली युवाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।

दुई सय नेपाली कोरिया जान पाएनन्
कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनु भनेको कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन, रोजगार आवेदन गर्न योग्य हुनुमात्र हो । सन् २०१५ र २०१६ मा रोजगार आवेदन भरेर पनि २०० नेपाली कोरिया प्रवेश गर्न नपाएको शाखाले जनाएको छ । रोजगार आवेदन दिएको २ वर्षमा पनि श्रमसम्झौता नभए सो अवधिपछि स्वतः रोजगार आवेदन सूची रद्द हुने गरेको छ । यी कुरा विगत वर्षहरूमा राम्रोसँग सुसूचित गर्न नसक्दा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि आफ्नो पेशा, व्यवसाय र अध्ययन नै छाडेर लामो समय कोरिया जान प्रतीक्षा गरेर बसेका युवाहरू सबैले रोजगारीको अवसर नपाउने हुँदा उनीहरूमा मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरू पैदा हुने गरेको छ ।

कोरियामा रोजगारीका लागि जाने उत्पादन क्षेत्रको तुलनामा कृषि तथा पशुपालनतर्फ कार्यरत कामदारहरूमा धेरै समस्या रहेको छ । कोरियाका रोजगारदाताले महिला कामदारहरूको माग न्यून गर्नुु, कामदारहरूमा डिप्रेशन, आत्महत्या र कुनै बिमारीबिना नै सुतेकै स्थानमा मृत्यु हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । त्यसैगरी मृतकको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्थापन खर्च व्यहोर्न समस्या देखिएको छ भने गैरकानूनी बसाइ र कार्यस्थल छिट्टै परिवर्तन गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखा परेका छन् ।

साभार :-उज्यालोनेपालबाट