Thursday, January 20

मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले लगाइन् राउटे युवती गाजलुसँग मित

2022-01-08 187

काठमाडौं । पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–४ स्थित भेरी नदी किनारको कालीखोलामा बस्दै आएका राउटे समुदायको बस्तीमा शुक्रबार छुट्टै चहलपहल थियो। अरु बेला भन्दा बस्ती केही सफा थियो। राउटे युवाहरु सिमलको रुख ढा, लेर काठका भाँडावर्तन बनाउँदै थिए । राउटे युवती गाजलु, लोकेन्द्र र प्रकाशको घर अझ सफा थियो।केही बेरमै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको टोली राउटे बस्ती आइपुग्यो।

राउटे समुदायका लागि घर बनाउने विषयमा छलफलका लागि आएकी झाँक्रीले गाजलु र सहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले लोकेन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले राउटे युवा प्रकाश शाहीसँग मित लगाउने तयारी थियो।

मित लगाउनका लागि मन्त्री झाँक्री र महानिर्देशक मैनालीले काठमाडौंबाट आवश्यक कोशेली ल्याएका थिए। मितलाई दिनका लागि गाजलु, लोकेन्द्र र प्रकाशले पनि काठका भाँडा तयार गरेका थिए।राउटे युवक लोकेन्द्रसँग मित लगाउँदै विभागका महानिर्देशक मैनाली।राउटे समुदायले मित साइनोलाई धेरै महत्व दिन्छ। यो समुदायसँग छिट्टै घुलमिल हुनका लागि पनि धेरैले मितेरी साइनो गास्ने गर्छन्।

मन्त्री झाँक्रीले गाजलुलाई फूलको मालासँगै श्रृङ्गारका सामग्री र केही खाने कुरा कोशेली दिइन्। गाजलुले सिमलको काठबाट बनाइएको कोसी दिइन्। ‘अब काठमाडौं गएका बेला पनि मितिनीसँग भेट हुने भयो,’ गाजलुले भनिन्, ‘मन्त्रीको मितिनी हुन पाउँदा धेरै खुशी लागेको छ।’ मित लगाएपछि मन्त्री झाँक्रीसँग गाजलुले छुट्टै कुराकानी गरिन्। मोवाइल नम्वर मागिन्। बेला–बेलामा भेट्न आउन आग्रह गरिन्। ‘राउटे समुदायमा मितेरी साइनोलाई धेरै महत्व मानिदो रहेछ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘साइनो अनुसारको भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छु।’

लोकेन्द्रले पनि विभागका महानिर्देशक मैनालीलाई कोसी र काठकै डाडु दिए। ‘यो मितको चिनो हो, नभुल्नु होला, मितिनीलाई भेट गराउन ल्याउनु होला,’ काठका सामग्री दिँदै उनले भने, ‘रग, तको नाता भन्दा पनि मितको नातालाई ठूलो मान्नुहोला।’

राउटे युवकसँग मित लगाउँदै एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला।एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले आफ्नै नाम मिल्ने प्रकाश शाहीसँग मितेरी साइनो गासे। उनले आफूले लगाएको उनको टोपी मितलाई लगाइदिए, मितले लगाएको ढाकाकोे टोपी आफूले लगाए। ज्वालाको घर र निर्वाचन क्षेत्र राउटे बस्दै आएको अहिलको ठाउँ भन्दा भेरी पारी हो। उनले राउटे समुदायलाई आफ्नो जिल्लामा आएर बस्न आग्रह पनि गरे।

यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ, २४ पुस। संसदीय समितिमा खाँटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ ।कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदले सुझाव दिनुभएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरीले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भएकाले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न सुझाव दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहै छैन, किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बीउबिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ, यस वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन, यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ ।” समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कृषि ऐन नभएका कारण व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने हिसाबले निर्देशिका बनाएर बडिँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको हुँदा अनुदान वितरणलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेकाले अहिले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । समिति सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले कृषकले सीधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहजरुपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भनसुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ, अनुदान वितरण भद्रगोल छ, अनुदान कृषिकर्म गर्नेले नपाँउदा उत्पादन बढ्न र लागत घटन सकेको छैन, नेपालले वार्षिकरुपमा रु दुई खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ ।” सांसद शान्ति अधिकारी जिसीले किसानले रासायनिक मल सजिलोसँग पाउने सहज वितरण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिँदै कुषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाँने टाठाबाठाले मात्र पाइ रहेको घटना सुनाउनुभयो ।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित कानून सहीरुपबाट पालना नहुँदा कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपरेका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन संसद्ले बनाउने हो, व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने गरी निर्देशिका, कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउन भएन, निर्देशिकाले कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउँछ, यस्ता सहायक कानुन संसद्बाट परीक्षण गराउन प¥यो, जथाभावी लागू गर्न भएन ।”बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले कृषकलाई उत्पादन लागत घटनाउन रासायनिक मल र कृषि उपकरणमा अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालयको काम नै अनुदान मात्र वितरण गर्ने होकी जस्तो भएको छ, अनुदान सही व्यक्तिले पाओस भन्नाका लागि पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।”नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएकै छैन । कृषि ऐन नभएका कारण कृषकलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ । समितिले कृषि ऐन, कृषि अनुदान तथा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्