Thursday, October 1

दक्षिण कोरिया जानेलाई खुसीको खबर…..(पूरा बिबरण हेर्नूहोस)

काठमाडौँः वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य दक्षिण कोरिया जाने कामदारको तलब वृद्धि भएको छ । अब दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले न्यूनतम मासिक १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ९१५ लाख ७३ हजार ७ सय ७० वन ० भन्दा बढी तलब पाउने भएका छन् ।

यसरी वृद्धि भएको तलब यही जनवरीदेखि लागू हुनेछ । गत वर्ष कोरियन सरकारले सन् २०१८ को जनवरीदेखि लागू हुने गरी कामदारको ज्याला १६ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुरूप अहिले कामदारको न्यूनतम तलब एवं पारिश्रमिक वृद्धि भएको हो ।

कोरियन सरकारले गरेको कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धिलाई दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुरहरूले ऐतिहासिक वृद्धि भनेका छन् । जसअनुसार कामदारले प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० कोरियन बोन पाउनेछन् । जुन गत डिसेम्बरको तुलनामा १ हजार ६० वोन एवं १ सय १ रुपैयाँ ५५ पैसाले बढी हो ।

त्यहाँका कामदार मजदुरप्रति निकै उदार मानिने कोरियाका वर्तमान राष्ट्रपति मुन जे इनले सन् २०२२ सम्म तलब प्रतिघण्टा १० हजार वोन ९करिब ९ सय ५८ रुपैयाँ० पु¥याउने बताएका छन् । यो तलब युरोपियन मापदण्ड अनुरूप हुने बताइएको छ । तर, दक्षिण कोरियाका मजदुर संगठन र प्रवासी मजदुर संगठनले अहिले नै प्रतिघण्टा १० हजार वोन हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् ।

अहिले त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदारलाई दिने तलब वृद्धिले आफ्नो कम्पनीको आर्थिक भार बढ्नुका साथै कम्पनी धरासायी हुने भन्दै यस तलब वृद्धिको विरोधसमेत गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा कृषि, मत्स्य, साना तथा मझौला कम्पनीमा करिब ५० हजार नेपाली कामदार कार्यरत त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीहरूको गुनासो सुनेपछि अहिले सम्भावित साना उद्योग र मझौला कम्पनी धरासायी हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारले तीसभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, आवास र खानाको कटौती गर्ने अधिकार पनि कम्पनीलाई दिएको छ । दक्षिण कोरियामा साना तथा मझौला कम्पनीमा रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत आएका नेपाली कामदार कार्यरत छन् । तलब वृद्धिको खुसीसँगै कामदारमा कम्पनीले आवास र खानाको नाममा तलब कटौती गर्ने आशंकाले केही कामदालाई केही हानि पनि पुर्याएको छ ।

दक्षिण कोरियामा कृषि, मत्स्य, साना तथा मझौला कम्पनीमा करिब ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन । यसैगरी, रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत अहिलेसम्म गएका उत्पादनमूलक कम्पनीहरू र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

स्रोत:-नुवाकोटखबर।